प्रदेश ७ को सरकारद्धारा २५ अर्वको बजेट प्रस्तुत (पूर्ण पाठ सहित)
धनगढी : प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि शुक्रवार बजेट ल्याएको छ ।
शुक्रवार दिउसो ३ बजे बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले करिव २५ अर्व ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वाङ्क्षी योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएका कारण बजेट सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । बजेटले कृषि, पर्यटन, भौतिक निर्माण, स्वरोजगार, सामाजिक विकास सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताईएको छ । प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको उद्योग स्थापनार्थ प्रदेश सरकारले कर छुटमा नीतिगत व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
उद्योगमा लगानी, रोजगारी प्रदानको अवस्था र आयात प्रतिष्ठापनलाई आधार बनाएर कर छुटको नीतिगत व्यवस्था हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
महिला, दलित, जनजाति, राजी, राउटे, पिछडिएका वर्गलाई राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप सामाजिक सशक्तिकरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । बजेट मुख्यत रुपमा प्रदेशको विकाश र सम्वृदिमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रालको दावी छ ।
हेर्नुहोस बजेटको पूर्णपाठ :
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्णकालिन अवधिको आर्थिक वर्ष २०७5/७6 को बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु। आजको यस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनकालागि विभिन्न आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । जनआन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक, राजनीतिक एवम् सामाजिक परिवर्तनका लागि युगान्तकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै राजनीतिक अग्रज शिखर व्यक्तित्व प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारले जनता र स्थानीय तहसँग हातेमालो गरी विकासका गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने सुअवसर प्राप्त गरेको छ । यसलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको रुपमा उपयोग गरी आम प्रदेशवासीका आकांक्षा पुरा गर्दै प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्वाधीन, समृद्ध, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो एकमात्र साझा ध्येय रहेको छ ।
- यो बजेट प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई साकार पारी सवल अर्थतन्त्रको प्रस्थानविन्दूको रुपमा रहने कुरामा म विश्वस्त छु ।
- नेपाल सरकारको वित्त नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र स्थानीय तहको बजेटसँग तादाम्यता कायम हुने गरी यो बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
- सिमित वित्तीय स्रोतबाट जनताका असिमित चाहनाहरू पुरा गर्न कठिन हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनलार्इ जनअपेक्षा अनुरुप प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तर्फ यथेष्ट प्रयास गरेको छु ।
- नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गर्ने मूल उद्देश्य लिई यो बजेट प्रस्तुत गरेको छु ।
- चौधौं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा परिणत गर्ने एवं सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको बारेमा संक्षेपमा समिक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- श्वेतपत्र मार्फत प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराई सकेको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु ।
- नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन,२०१४ अनुसार यस प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको ०.८१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रको १.८० प्रतिशत र तरार्इ क्षेत्रको ३.७५ प्रतिशत गरी कूल ६.३७ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । यसैगरी क्षेत्रगत उत्पादनमा यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको 8.9 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.9 प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक २०१८ अनुसार यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी सूचक ०.१४६ र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३३.५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
- यस प्रदेशमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या ४१.5 प्रतिशत भए तापनि केवल १४.४ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्ने गरेको देखिएको छ ।
- यस प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म ४४ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा समेत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २०८ वटा शाखाहरु विस्तार भइसकेका छन् भने प्रति शाखा जनसंख्या १३ हजार ३९ रहेको छ ।
- यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल निक्षेप रु ७१ अर्ब ७२ करोड रहेको छ भने कूल कर्जा लगानी ८५ अर्ब ६७ करोड रहेको
देखिन्छ । कूल कर्जामा कृषि क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब २९ करोड अर्थात ६.१७ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा १४ अर्ब ३७ करोड अर्थात 16.77 प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
- यस प्रदेशले नेपालको कूल राजस्व संकलनमा 1.2 प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ भने सरकारी खर्चमा ६.9 प्रतिशत हिस्सा लिएको देखिन्छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश भित्रका स्रोतहरु परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा रहेका मूलभूत चुनौतिहरूलाई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु:-
- प्रदेशको राजस्व संकलन गर्ने क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा जनताको विकासप्रतिको तीव्र माग र प्रदेशको स्रोत साधनको उपलब्धताबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्य त्यति सहज छैन ।
- स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्य जटिल नै छ ।
- एकातर्फ निर्वाहमूखी कृषिलार्इ व्यवसायिक कृषिमा रूपान्तरण गरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु छ भने अर्को तर्फ सोही क्षेत्रमा कराधार विस्तार गर्नुपर्ने चुनौतीपुर्ण अवस्था रहेको छ ।
- मुलुक संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा रूपान्तरित भै सकेको अवस्थामा तीनवटै तहमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु त्यति सहज देखिँदैन ।
- कानूनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा तदारुकता र सुदृढ सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कार्य तर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
हाम्रा सामु कठिनाईहरूका बाबजुद पनि प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तर्फ उन्मुख रहने गरी बजेट तयार गरेको छु । यो बजेटका उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्
- नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई यथाशिघ्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी जनताका हक अधिकारहरु प्रत्याभूति गर्नु,
- कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलश्रोत, वनजंगल, जडिवुटी, जमिन एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गर्नु,
- उपलब्ध श्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण मार्फत् स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु,
- दलित, अपहेलित, उपेक्षित, जनजाती, महिला, राजी, राउटे, वादी र चरम गरिबीको रेखामुखी रहेका प्रदेशका नागरिकहरुलाई सामाजिक र आर्थिक समानता कायम गर्नु ।
यी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरू देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छु:-
- संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण,
- आवधिक विकास योजना एवं क्षेत्रगत नीति निर्माण,
- सन्तुलित प्रादेशिक विकास,
- गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रम,
- कृषिमा आत्मनिर्भरता,
- आधारभूत पूर्वाधार विकास,
- जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग,
- वैज्ञानिक एवम् प्रगतिशिल कर प्रणाली मार्फत प्रदेशको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि,
- गुणस्तरीय तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास,
- आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापना,
- जल, जंगल, जमिन, जडिवुटि, उद्योग र पर्यटनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन,
- शान्ति सुरक्षा एवं अपराधमुक्त समाजको विकास,
- सूचना प्रविधि मैत्री प्रशासनको विकास,
- स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन,
- आर्थिक असमानता निराकरण ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, साझेदारी गरी उपलब्ध सीप, पुँजी र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- प्रदेशका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधारको आवश्यकता हेरी सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु तयार गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- स्थानीय तहको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार गरी पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहहरुलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत रु. ६२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकताको आधारमा सवारी साधन करबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजश्व मध्ये रु. २६ करोड ९४ लाख ६१ हजार बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- "परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार" भन्ने नारा सहित किसानहरुलाई कृषि औजार उपकरण अनुदान, कोल्ड स्टोर, कोल्डच्याम्बर तथा राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण र साना सिचाई सहयोग कार्यक्रम प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालनको लागि "मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम" अन्तर्गत रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न तरकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको
छु ।
- किसानलाई कृषिजन्य उपजको उत्पादन लागत कम गर्न स्थानीय तहको साझेदारीमा यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरु सहजरुपमा उपलब्ध गराउनका लागि रु. 3 करोड 6० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश अन्तर्गतका ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रवर्द्धन कार्यक्रम र ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि उत्पादनको मुख्य बालीको रुपमा रहेको धान खेतीको उत्पादन वृद्धि गर्न मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन र चैते धान उत्पादन कार्यक्रम तर्फ रु. २ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लामा गहुँ बीज वृद्धि पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पहाडी ७ जिल्लामा गहुँको उन्नत बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि रु. ३ करोड ३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्लामा कृषक तथा कृषकहरुको समूह र सहकारी मार्फत रैथाने जौ बाली सम्वर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु ।
- नगदेबाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अलैंची, उखु र कफि खेतीको क्षेत्र विस्तारका साथै अलैची र कफिको नर्सरी स्थापनाका लागि रु. १ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मत्स्यपालन पोखरी निर्माण र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लामा ७ सय उन्नत जातका बाख्रा वितरण गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- माटोको उर्वराशक्ति, नक्सांकन, भकारो सुधार, गड्यौलाको मल उत्पादन, माटो शिविर सञ्चालन, प्राङ्गारिक मल अनुदान सहयोग लगायतका माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, वितरण एवम् बजारीकरणको लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।
- किसानले खेतीपातीको क्रममा भोग्नु परेका समस्याहरुको टेलिफोन मार्फत नै समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसान कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेशलाई आगामी दिनमा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन ९ वटै जिल्लामा '' एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण '' कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न समुदायलाई नि:शुल्क फलफूलको विरुवा वितरण गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको
छु ।
- केराखेती, उष्णप्रदेशीय फलफूल, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मेवा, अनार, किवि, अंगुर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- हाटबजार, संकलन केन्द्र, बीउ प्रशोधन तथा भण्डारण जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य बस्तुहरुको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहको अग्रसरतामा ८८ वटै स्थानीय तहमा हाट बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- दार्चुला, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका स्याउ उत्पादक किसानहरुको उत्पादित स्याउको बजारीकरण तथा लघु प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- गुणस्तरीय फलफूल तथा अन्य कृषि/जडिबुटी जन्य विरुवा उत्पादनका लागि कैलाली, डडेलधुरा र डोटी जिल्लामा तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बीउ, धान, गहुँ, मुंगको बीउ बैंकको सुदृढीकरण लगायतका कार्यका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु ।
- ग्रामिण महिला तथा कृषि जेटि/जेटिए पढी बेरोजगार रहेका महिला, एकल महिला, विपन्न समुदायका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी मौरीघार सहयोग र च्याउ खेती विकास लगायतका विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको विनियोजन गरेको छु ।
- आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई विदेशी आलु आयात प्रतिस्थापन गर्न खायन आलु तथा थारु आलु पकेट क्षेत्र विस्तार, बीउ उत्पादन र भण्डारण समेतका लागि रु ५ करोड ९५ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको छु ।
- ९ वटै जिल्लामा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाका दरले भूमिहिन, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, दलित, राजी, कुमाल तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरन, जुत्ता चप्पल उद्योग, श्रमिक तालिम, कार्पेट, बाँस, बेत, नेपाली हाते कागज, हस्तकला, पश्मिना, प्रांगारिक मल, पशुपालन, कृषि, सिलाई कडाई, अटोमोबाइल, मोबाईल मर्मत, टिभी मर्मत, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ आदिबाट गरिबी न्यूनीकरण लक्षित स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न रु. 4 करोड विनियोजन गरेको छु ।
- भू-सूचना अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नापनक्साको नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल स्थापना, प्रदेश स्तरीय नाप नक्सा तयारी यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
- ८८ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खेती, बिउ बिजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान, करेसा बारी खेती, पशुपालन, मासु व्यवसाय सुधार, संकलन केन्द्र सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा नमूना कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरुलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मुल्य श्रृङ्खला विस्तार गरी कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रुपमा विकसित गर्दै कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- कृषिजन्य उत्पादन, फलफूल एवं बालीहरुमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बीमा समितिसँग सहकार्य गरी मौसमी सूचकाङ्क बीमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ ।
- बाँझो रहेको कृषियोग्य भुमिमा माटो सुहाउँदो फलफूल बाली लगाउने कृषकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बाँझो जग्गा उपलब्धीमुलक बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै खेतियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने परीपाटिलाई निरुत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्रदेश अन्तर्गतका भूमिहिन वर्गलाई सुरक्षित बसोबास कार्यक्रम अन्तर्गत रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- नेपाल सरकारबाट सञ्चालित "बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ, टिकाउँ र सिकाउँ" अभियानलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशका सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ बर्ष भित्रमा साक्षर नेपाल कार्यक्रम घोषणा भए अनुसार नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराइने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ।
- विद्यालयदेखि उच्च शैक्षिक संस्थाहरुसम्मको माग र आवश्यकताको आधारमा संरचनागत तथा गुणात्मक सुधारका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा जोडकोषका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
- साधारण र प्राविधिक दुबै धार सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोत ब्यवस्थापन गरी थप सुदृढिकरण गरिनेछ ।
- "शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक" को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- "शिक्षाको लागि शारिरीक र मानसिक स्वस्थताः आधारभुत तहदेखि नै बालबालिकाहरुको खेलकुद र योगाभ्यासमा सहभागिता" भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न विद्यालयस्तरमा सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुनेगरी स्तर सुहाउँदो खेलकुद तथा योगाभ्यासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै विद्यालयहरुमा खेलकुद मैदान निर्माण, खेलकुद सामग्री ब्यवस्थापन र योगाभ्यास कोठा ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु ।
- आगामी दुई बर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न “हाम्रो प्रदेश साक्षर प्रदेश कार्यक्रम” लाई स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गरिनेछ ।
- साक्षरता, सीप विकास, आयआर्जन कार्यक्रम लगायत समुदाय विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायमा योगदान पुर्याएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुका लागि थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- जनआन्दोलनका घाईते, शहीद परिवार, द्वन्द पीडित, वेपत्ता परिवारका बालबालिकाको लागि शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहमा स्थानीयस्तरमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरुलाई स्नातक अध्ययनका लागि जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम र माध्यमिक तहमा स्थानीय तहबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दलित, जनजाती, वादी, राउटे समुदायका विद्यार्थीहरुलाई स्नातक अध्ययनका लागि टिकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २ करोड १ लाख विनियोजन गरेको
छु ।
- प्रदेश अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारी, सहयोगी र वालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाई एकमुष्ठ वार्षिक रु १० हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्न रु ८ करोड १९ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छु ।
- प्रत्येक शैक्षिक सत्रको भर्ना गर्ने क्रममा नै विद्यार्थीको हातहातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
- अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागी शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका साथै प्राविधिक शिक्षालय र हरेक सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य सीपमुलक प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
- उच्च शिक्षामा छात्राहरुको पहुँच तथा सहभागिता बढाउन उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरुलार्इ पुरस्कृत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य सूचांकका उपलब्धि न्यून रहेका जिल्लाहरुमा सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदर, नवजात तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याइनेछ । सुरक्षित प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खटिई रहनु भएका महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वार्षिक एकमुष्ठ रु १० हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्न रु ६ करोड ३ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छु ।
- प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी बनाई मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसुति केन्द्र भवनको निर्माण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु ११ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- पहाडि ७ जिल्लाका १६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण सहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि रु ६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- जटिल प्रकृतिका प्रसुति, दुर्घटना, सर्पदंशका बिरामीहरुलाई एयर लिफ्टिङ्ग प्रेषणमा सहयोग गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुको भवन निर्माण गर्न रु ३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रमहरु विस्तारको लागि रकम बिनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । प्रदेशको माग धान्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ ।
- सबै सार्बजनिक स्थल र सवारी साधनहरुमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्रि वितरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
- अति दुर्गम र अस्पतालको पहुँच भन्दा टाढा रहेका क्षेत्रमा बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट सर्जरी समेत गर्ने गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
गरिनेछ ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिने बिशेषज्ञ सेवा सहितका अन्य सेवाहरुलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरमा एआरटि सेवा, सर्पदंस उपचार सेवा बिस्तार र स्वास्थ्य चौकीहरुमा समेत माग र आवश्यकताका आधारमा प्रयोगशाला सेवा बिस्तार गरिनेछ ।
- प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक पञ्चकर्म तथा योगकेन्द्र निर्माण, प्रादेशिक स्तरको हर्बल गार्डेन, प्रादेशिक आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र प्रदेश स्तरीय योग कन्फरेन्स हल पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडी
बढाइनेछ ।
- विपद तथा महामारी रोग नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु । छिमेकी मुलुक भारत आवातजावत गर्ने कामदारहरु फर्की आउँदा स्वास्थ्य जाँच र परामर्शको लागि नमूनाको रुपमा कंचनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको त्रिनगर र खकरौला नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- थारु समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमियाको नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु । जसका लागि रु १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिहरु सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय
गरिनेछ ।
- यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कम्तीमा १5 देखि २५ सैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्थानिय तहलाई उत्प्रेरित गर्नुको साथै नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
- प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।
- प्रदेशमा आउन सक्ने महामारी तथा विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारले औषधी र उपकरण सहितको एक स्वास्थ्य इकार्इ गठन गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु ।
- सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशः प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाहरुमा लागू गर्न नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो गरि एकिकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रदेशका सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरि नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
- मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि प्रदेशस्तरमा सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । मानव बेचबिखन लगायतका अपराधलार्इ निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
- बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, छाउपडी प्रथा जस्ता अन्धविश्वास एवं कुरितीहरुलार्इ निरुत्साहित गर्न मौजुदा कानूनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै यस्ता कुप्रथा विरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेश तहका सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरुको निर्माण गर्दा लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउने नीति लिइनेछ ।
- समाजको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरुलार्इ राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- अनाथ, असहाय, द्वन्द्वपिडित, सडक बालबालिका तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक पहुँच तथा उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा यस समूहका बालबालिकाहरुको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति
लिइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा एक दिवशीय खेल खेल्ने मान्यता प्राप्त गरेको र यस क्षेत्रका युवाहरुको क्रिकेटमा अत्याधिक रुचि देखिएको सन्दर्भमा फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदानको रुपमा विकास गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशस्तरमा कैलालीको धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । धनगढी रंगशालाको संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । प्रत्येक जिल्लामा कबर्डहल निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत विनियोजन गरेको छु ।
- स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
- "स्वस्थ युवा, प्रदेशको खम्बा" भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री कप खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश क्रिकेट, फुटबल, भलिबल र ब्याटमिण्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।
- युवाहरुलाई विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षित गराउन युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिई देश र प्रदेशलाई चिनाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने यस प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान गरिनेछ । खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीका आधारमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने नीति लिइनेछ ।
- मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसाबाट पिडित तथा प्रभावितहरुको शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनर्स्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनका लागि आवश्यक सेवा सहितको प्रदेशस्तरमा दिर्घकालिन सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा संचालित सुरक्षित अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरुको बिस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
- आर्थिक र सामाजिक रुपमा शहिद परिवार, बिपन्न, एकल महिला, बादी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, बञ्चितीकरणमा परेका व्यक्ति, अपांगता भएका व्यक्ति, कमलरी, द्वन्द्व पीडित, जोखिम अवस्थामा रहेका महिलाहरुको रोजगारी, उद्यमशीलता, क्षमता बिकास तथा सशक्तिकरणका लागि “द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । जसका लागि रु १ करोड ८० लाख बिनियोजन गरेको छु ।
- सबै प्रकारका बालश्रम निरुत्साहन गर्ने बालश्रम निषेधको नीति अवलम्बन गरी अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
- खेल प्रति युवाहरुको बढ्दो आकर्षणलाई सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत रु ६ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- यस प्रदेश अन्तर्गतका शहरी तथा नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या विकराल बन्दै गई मानव स्वास्थ्य लगायत समग्र वातावरण प्रदूषित बन्दै गइरहेकोले "फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिवद्धता" भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
- प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न "अनुभूति सहितको सुरक्षा प्रत्याभूति" हुने गरी विभिन्न सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रादेशिक विपद् न्यूनीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून तर्जुमा, विपद जोखिम क्षेत्र नक्सांकन गर्ने र प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा प्रादेशिक वेयर हाउसको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ ।
- प्रदेशसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमा गर्न र मौजुदा कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।
- प्रदेश प्रहरी र प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न उच्च प्राथमिकता दिई नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
- प्रादेशिक आमसञ्चार नीति तर्जुमा गरिनेछ । साथै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी र संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।
- टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका स्थानिय तहलाई सूचना तथा संञ्चारसंग जोड्न विभिन्न टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसंग समन्वय गरी सेवा विस्तार गरिनेछ ।
- राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रको हक अधिकार सुरक्षित गरी प्रोत्साहनको लागि सञ्चारमैत्री कानून निर्माण गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्न पत्रकारिता प्रवर्द्धन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेश सञ्चार श्रोत केन्द्र कैलाली, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति तथा नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्रै डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा एक एकवटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ जसको लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- उच्च मूल्यका जडिवुटीहरु यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा पाइने भएकाले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा जडिवुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- वन तथा वातावरणको सापेक्षिक संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रमा खेर गइरहेका गैरकाष्ठ वन पैदावारहरु प्रशोधन गरी बहुउपयोगमा ल्याउने हेतुले गैरकाष्ठ वन पैदावर केन्द्र निर्माण गर्न रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका सबै जिल्लामा ग्रामिण लघु घरेलु उद्योग विकास कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । यो प्रदेश उद्योगको क्षेत्रमा निकै पछि परेको र सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु समेत बन्द हुने अवस्था भएकोले नयाँ उद्योगहरुलाई सहज दर्ता गरि सञ्चालन गर्न तथा पुराना वन्द हुन लागेका उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालनको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
- हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिइनेछ । उत्पादित वस्तुहरुको लागि उचित बजार व्यवस्थापन गरी वितरण प्रणाली सुदृढ पारिनेछ ।
- निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न निकासीजन्य उद्योगको स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमको लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु । निकासिमुलक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगमा नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरतता दिइनेछ ।
- यस प्रदेशमा रहेका खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननको लागि रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रदेश क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र विकास गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
- प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार पहिचान तथा निर्माणको लागि रु १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- शहरी वन, वातावरण, उद्यम विकास, उद्यान पार्क, हरित पेटि जस्ता हरित वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रलाई समावेश गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास गर्ने नीति अनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन भई पहिचान भएका धार्मिक पर्यापर्यटन करिडोरहरुको पूर्वाधार विकास गर्न रु ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- यस प्रदेशमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न महाकाली, कर्णाली, सेती र अन्य नदीहरुमा र्याफ्टिंग तथा पहाडी क्षेत्रमा प्याराग्लाईडिङ्ग जस्ता अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान तथा सूचना प्रसार गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक निकायहरुमा कार्यरत राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप वर्षमा एक पटक सात दिनको आन्तरिक पर्यटन भ्रमण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
- "हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश" भन्ने नाराका साथ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- अत्याधुनिक नर्सरी निर्माण गरी माग अनुसारको बहुवर्षीय विरुवा उत्पादन वितरण गर्नको लागि नर्सरी निर्माण गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- भूक्षय नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, नदी मुहान तथा किनार संरक्षण र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- एकातिर चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहनले यहाँको वन मासिदै गएको छ भने अर्को तर्फ तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको अभाव हुँदै गएको सन्दर्भमा यसलाई सम्बोधन गर्न चुरे क्षेत्रमा संरक्षण पोखरी निर्माण गर्न रु २ करोड विनियोजन गरेको छु । सबै स्थानीय तहलाई समेत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
- मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको लागि राहत वितरण गर्न राहत रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
- फोहोरमैलाको सहि उपयोग गरे यसलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । फोहोरमैलाको पुन: प्रयोग, पुन: चक्रण र फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने कार्यक्रमका लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाईनेछ । स्थानीय र सामुदायिक अनुकूलन कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- प्राकृतिक स्रोत माथिको अनावश्यक दोहन अन्त्य गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
- प्रदेशस्तरीय माटो, पानी र खनिजको परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- बायो-टेक्नोलोजी प्रयोग गरी उन्नत जातका विरुवा उत्पादन गरी किसानहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
- दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई कार्यक्रम तय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
- वृक्षारोपण, वृक्षसुधार तथा निजी वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ''हरियो बन, प्रदेशको धन'' भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका उपायहरु अवलम्बन गर्ने निति अनुरुप प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सबै योजनाहरु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।
- वृक्षारोपणको माध्यमबाट भू तथा जलाधार संरक्षण गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रममा जनसहभागिता परिचालन गरिनेछ । प्राकृतिक तालतलैयाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ८८ वटै स्थानीय तहमा २ वटाका दरले १७६ वटा सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गरी अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्ति सुनिश्चितताको लागि रु १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको
छु ।
- कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता हक अधिकार तथा जनजागरण कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेशमा खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापनाको लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति
चाहन्छु ।
- भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले पछि परेको यो प्रदेशमा सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्धन आदि पूर्वाधार विकासको लागि यस बजेटमा रु ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बिनियोजन गरेको छु ।
- पिलिचौर कोल्टी हुँदै मार्तडी जाने सडक निर्माणको लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- गड्डाचौकी अत्तरिया हुँदै चिसापानी जाने सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
- यातायात व्यवस्था लाई सहज¸ सुरक्षित¸ विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनका लागि प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिइनेछ ।जसका लागि रु २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- उर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।आवश्यक अध्ययन पुरा गरी छनोट भएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको विधि तय गरी उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिनेछ । जसको लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सौर्य¸ वायु लगायत अन्य वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा जनसहभागिताको आधारमा योजनाहरु छनोट¸ निर्माण एवं व्यवस्थापन गरिने छन् ।
- विकास योजनाहरु माग¸ दर्ता¸ छनोट¸ सर्वेक्षण¸ स्वीकृत एवम् कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति¸ नियमावली¸ निर्देशिका¸ कार्यविधिहरु तयार गरी लागु गरिनेछ ।
- बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सुन्दर धार्मिक एवं पर्यटकिय स्थल खप्तडक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक भित्र्याई पर्यटनको बिकास एवं रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न चारवटै जिल्लालाई समेट्ने गरी ''खप्तड बाहिरी रिंगरोड'' आयोजना सञ्चालन गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश नम्बर ७ बाट पूर्णरुपमा तुइन विस्थापन गर्ने नीति अनुसार ३३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
- स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन र मौलिकताको संरक्षण गर्दै एकीकृत पूर्वाधार विकास गरी नमूनाको रुपमा रुपाल बैलपाटा बजार डडेल्धुरा स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको
छु ।
- कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्न रु १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको
छु ।
- प्रदेश अन्तर्गत चालु अवस्थामा नरहेका विमानस्थल सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रियाको लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय
गरिनेछ ।
- प्रदेशका जनताका सुबिधाका लागि स्मार्ट प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब र इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । सवारीधनीको सहजताको लागि आवश्यकता अनुसार यातायात सेवा केन्द्र विस्तार गरी सवारी नविकरण र राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
- संघीय सरकारबाट विशेष प्राथमिकतामा राखी यस प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन, अनुगमन मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन सरल र सहज बनाउन प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
- "समृद्ध प्रदेश" निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेका प्रदेश अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशको पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समन्वय, सहयोग र सहजिकरणमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी तत्काल कार्य सुरु गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सिचाई, खानेपानी¸ सडक¸ शहरीकरण¸ उर्जाका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकताका आधारमा सम्भाव्य योजनाहरुको अध्ययन प्रतिवेदनहरु तयार गरी स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरिनेछ ।
- परियोजना बैंकमा रहेका संभाव्य आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी निश्चित अवधि भित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न परियोजना बैंकले सघाउ पुर्याउने हुँदा परियोजना बैंक तयार गर्न आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- आपतकालिन निर्माण¸ मर्मत संभार तथा व्यवस्थापनका लागी आवश्यक रकम छुट्याइएको छ । यस किसिमको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यको लागि आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
- विगतका क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ भने नयाँ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार भै सकेका आयोजनाहरुको प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनेछन् ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
- प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजक रहने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह मध्येको बरिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको समितिले योजना छनौट तथा अनुगमन गर्ने गरी प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु २ करोड विनियोजन गरेको
छु । यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रु १५ लाख भन्दा सानो रकमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन ।
- प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहको आधारमा प्रत्येक जिल्लाको उत्कृष्ट गाउँपालिकालाई रु १ करोड र उत्कृष्ट नगरपालिकालाई रु २ करोड, प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिकालाई रु ३ करोड, सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकालाई रु ४ करोड थप पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु ।
- स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि योजनाको सम्भाव्यता, लागत, प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय वा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि समपूरक अनुदान रु १ अर्ब र विशेष प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच अति आवश्यक भएता पनि हालसम्म यस प्रदेशका ४४ स्थानीय तहमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिती रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा यथाशिघ्र वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्न संघीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
- प्रदेश स्तरमा प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा आवश्यक पर्ने लगानीको प्रवर्द्धन र समन्वय गर्न प्रदेशमा एक लगानी समन्वय इकाई स्थापना
गरिनेछ । प्रदेश विकासका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । जसका लागि रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।
- बैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता विकास गर्न एवं पुँजीको अभाव भई लगानीको स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी उनीहरुलाई आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोष अन्तर्गत रु १ अर्ब बिनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको तथा हुने स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन गरी छोटो समयमा नै प्रदेशवासीका अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न प्रदेश स्तरको आवधिक योजनाहरु तर्जुमाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु ।
- योजना छनौट कार्यविधि तयार गरी आम प्रदेशवासी सहभागी भई योजना छनौट गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।
- यस प्रदेशको समग्र पक्षको अध्ययन गरी प्रदेशको यथार्थ अवस्था यकिन गरी बहुआयामिक प्रयोजनका लागि प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि बहुसूचक सर्भेक्षण कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सम्पन्न गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब कर प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको क्षेत्र फराकिलो बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- प्रदेशको कर प्रणालीलाई लगानी मैत्रि बनाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- प्रदेश करको संरचना र करका दरहरु समयसापेक्ष हुने गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल एवं समन्यायिक बनाईनेछ ।
- कर तथा गैर कर क्षेत्र पहिचान गरी सो को विस्तार एवं करका दरलाई समायोजन गरी राजश्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- कर तथा गैर करको दर तथा दायरा अध्ययनलाई निरन्तरता दिई आत्मनिर्भर प्रदेश बन्न आन्तरिक स्रोतको खोजी गरिनेछ ।
- कर तथा गैर कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशस्तरमा कर तथा गैर कर असुल उपर गर्ने¸ चुहावट नियन्त्रण गर्ने¸ समन्वय र अनुगमन गर्ने¸ संरचनागत संगठन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब सुशासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
- समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- प्रादेशिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न विशेष नीति लिइनेछ । निजामती सेवा दिवशको अवसरमा प्रादेशिक निकायहरुमा कार्यरत राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु मध्ये उत्कृष्ट र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- सबै प्रादेशिक निकायहरुको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, प्रभावकारिता कायम गर्न मितव्ययीता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- जनताको गुनासो सुनुवाई र समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसँग सोझै गुनासोहरु सुन्न "हेलो सिएम कार्यक्रम" लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै मन्त्रालयमा समेत टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ ।
- बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
म अब कार्यान्वयन क्षमता सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
- नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिएको भए तापनि स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थामा लागत प्रतिफल अनुकूल र सामाजिक दायित्वका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।
- प्रदेश मातहत रहने आवश्यक संगठन संरचना तय गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुका साथै आवश्यकतानुसार स्थानीय तहहरुसँग समेत निरन्तर समन्वय गरिनेछ । प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन सर्भेक्षण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाई प्रदेश लोकसेवा आयोग यथाशिघ्र गठन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
- विकास योजनाहरुको छनौट गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा समावेश गरेर मात्र बजेटको सुनिश्चितता गर्ने गरी पहिलो चौमासिक अवधि भित्रै योजना छनौट कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ । सो कार्यको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- योजना छनौट र कार्यक्रम स्वीकृतिमा हुने ढिलाई अन्त्य गरी कार्यक्रमको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- सम्बन्धित निकायको सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनमा समग्र रुपमा जिम्मेवार बनाइनेछ ।
- प्रादेशिक विकास योजनाको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रादेशिक विकास समस्या समाधान समिति गठन
गरिनेछ ।
- बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा बजेट अनुगमन निर्देशन समिति गठन गरिनेछ ।
- विषयगत मन्त्रालयमा विनियोजन भएको अनुदान तथा सहायताको रकम मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
- आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको स्रोत फरक परेमा सो लाई भाद्र मसान्तभित्र संशोधन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको
छु ।
- बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रत्येक महिना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा बजेट समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेटको विनियोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धी योजना र अघिल्लो वर्षको विनियोजनबाट भएको खर्च प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
- आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का लागि रू २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात् ५३.२६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रू. ११ अर्ब करोड ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात् ४६.७४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
- प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट, स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदान वापतको रकम एवं स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकम अर्थ विविध शिर्षकमा राखी प्रस्ताव गरेको छु । अर्थ विविधमा भैपरी आउने चालु र पुँजीगत खर्चको लागि समेत अर्थ विविध शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
- आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु ७ अर्ब ५७ करोड ०१ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु ६ अर्व ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २० करोड रहनेछ ।
- यस प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरुबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकममध्ये २०७५ जेष्ठ मसान्तसम्म चालुतर्फ रु ८ करोड ४४ लाख २२ हजार र पुँजीगत तर्फ रु ३ करोड ८२ लाख ६९ हजार गरी जम्मा रु १३ करोड २६ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ ।
- प्रदेशको आवधिक योजना र परियोजना बैंक नभएको कारण राजश्व र व्ययको अनुमानको प्रस्तावसाथ पेश गर्नुपर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना आगामी आर्थिक वर्षबाट पेश गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक कर प्रणाली अवलम्वन गर्ने हेतुले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमहरुको उद्देश्यहरु निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु ।
- सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापमा प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्वन गर्ने,
- आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
- राजस्व प्रशासनमा संलग्न कर्मचारी र संगठनको क्षमता विकास एवं सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
- कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी करको दायरा विस्तार गर्ने,
- कर कानूनको पालनामा जोड दिई कर छली तथा चुहावटको नियन्त्रण गर्ने,
- कर तथा गैरकरको दायरा बढाई राजस्व वृद्धि गर्ने,
- घरजग्गाको विद्यमान मूल्यांकन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गरी प्रचलित बजार मूल्य र न्यूनतम मूल्यांकन बीच रहेको दुरी कम गर्ने,
- सुदृढ अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०७५।७६ देखि लागू हुने गरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत कर, पर्यटन शुल्क तथा प्रदेश विकास शुल्कको दर तथा संकलनको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छु ।
- प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक स्रोतको पहिचान, उपयोग तथा व्यवस्थापनमा समेत आत्मनिर्भर हुनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ ।
- वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि प्रदेश राजस्व नीति तर्जुमा गरिने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने अपेक्षा राखेको छु । प्रस्तुत बजेटबाट मानव विकासका सूचकहरूमा क्रमश: सुधार हुँदै जानेमा म विश्वस्त छु ।
- यस बजेटले प्रादेशिक विकासको खाका तय गरी आवधिक योजना निर्माणका लागि थप आधारहरु तय हुने विश्वास लिएको छु ।
- आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रहरु समेट्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हुँदा यो बजेटले प्रदेशको विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने कुरामा म विश्वश्त छु ।
- यस बजेट तर्जुमामा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय उपसभामुखज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका माननीय सभासद्ज्यूहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति उपर प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल भई माननीय सदस्यहरुले दिनुभएका सुझावहरू प्रस्तुत बजेटको आधारको रुपमा रहेका छन् । बजेट छलफलका क्रममा आ-आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुहुने माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वुद्धिजीवि, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरू, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्था, सामाजिक संगठनहरू, पत्रकार र विदेशमा रहनु भएका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
- प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सद्भाव र सहयोग पुर्याउने आमनागरिक, करदाता, प्रदेशको हित र समुन्नतिमा लागिपरेका सबै विकास साझेदार, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद !