धनगढी : प्रदेश सरकारले लक्षीत समुदायका लागि बिनियोजन गरेको बजेट खर्चको संयन्त्र निर्माणका लागि दलित अधिकारकर्मीले माग गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको लक्षीत समुदायको बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा दलित महिला अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीले उक्त कुराको माग गरेका हुन ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत विनियोजन भएको बजेट खर्चको सयन्त्र निर्माणमा भएको ढिलाईले लक्षीत समुदायमा विगत भन्दा झन समस्या आउने देखिएकाले यस्तो माग गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ करोड रुपैया लक्षीत समुदायका लागि बिनियोजन गरेको छ । तर अन्य शिर्षको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा पुगे पनि लक्षीत समुदायको बजेट आर्थिक बर्षको छैँटौं महिनासम्म पनि यथावत रहेको छ ।
त्यसैले लक्षित समुदायको बजेट खर्चको संयन्त्र निर्माणको माग गर्छन दलित अधिकारकर्मी तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य प्रेम विक ।प्रदेश सरकारले कानूनी अड्चन देखाएर काम गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा विगत भन्दा लक्षीत समुदायलाई संघीय संरचनामा थप समस्या आउने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलालीका अध्यक्ष चक्र बिकको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार संगै स्थानीय तहहरुले समेत बजेट खर्च निर्देशिका नबनाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताईएको छ । लक्षित समुदायका लागी ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याउँने संविद्यानमा नै ब्यवस्था भएपनि त्यो अनुसार काम नभएको दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले गुनासो गरिन् ।
प्रदेश सरकार अहिलेसम्म कानूनी अड्चनमै भएपनि सकेसम्म लक्षीत समुदायको हीत अनुकुल काम गर्न सहजता प्रदानका लागि पहल गर्ने प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा बिक आश्वासन दिन्छन ।
लक्षीत समुदायका लागि बिनियोजन भएको बजेट अर्कै शिर्षकमा खर्च हुने विगतको परिपार्टी अहिले पनि अन्त्य नभएकोले अहिले संघियताको अभ्यासले लक्षीत समुदायलाइ थप समस्या सिर्जना हुने हो कि भन्ने दलित अगुवाहरुको चिन्ता रहेको पाईन्छ ।