धनगढी : संघीय सरकारको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको निरिक्षण गर्नुभएको छ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएकोले कित्ताकाटको अनुपात हेर्न आफुले कार्यालयहरुको निरिक्षण गरेको बताउनुभएको छ ।
भू–उपयोग गीति बनाउने तयारी गरिरहेको संघीय सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । तर अंशबण्डा र बसकपत्रका हकमा भने कित्ताकाट गर्न पाइने ब्यवस्था छ ।
अंशबण्डा गर्दा कित्ताकाट गर्न पाइने ब्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै त्यही नामा कित्तलाकाट भइरहेको निरक्षिणका क्रममा पाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
निरिक्षणका क्रममा मन्त्री अर्यालले दुबै कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई जनताको काम छरितो रुपमा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
यसक्रममा उहाँले जनताको काम गर्न केही समस्या भए आफुलाई प्रतिवेदन पठाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रीको निर्देशन पछि नापी कार्यालयका प्रमुख दयानन्न जोशीले जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि भौतिक संरचना कम परेको भवन निर्माणमा पहल गरिदिन माग गर्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालयका जग्गा दर्ता फाँट, र लालपुर्जा बन्ने फाँटको समेत निरिक्षण गर्नुभएको थियो । यस अघि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका तर्फबाट जिल्लामा रहेको अब्यवस्थित बसोबासको ब्यवस्थापन गर्न माग गर्दै मन्त्री अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो ।
सो क्रममा मन्त्री अर्यालले कैलालीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेकोले यसबारे मन्त्रीपरिषदले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन बारे छलफल भइरहेको समेत बताउनुभयो ।