धनगढी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटि सदस्य भिम रावलले वर्तमान सरकार र पार्टीप्रति गुनासै गुनासो गरेका छन ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रं एकीकरणपछि पछिलो पटक गृह प्रदेश आएका रावलले आईतवार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी र सरकारप्रति गुनासो गरेका हुन ।
नेकपाको सचिवालय पुर्नःगठनको माग
उनले नव गठित पार्टीको सचिवालय (हाई कमाण्ड), मन्त्री मण्डल, बजेट लगायतका विषयमा पार्टी र सरकारप्रति गुनासो पोखे । सुरुमा उनले पार्टी एकीरणको विषयमा गुनासो गरे ।
‘सुरुमा दुई अध्यक्ष र स्थायी समिति मात्र रहने निर्णय भयो । पछि थाहै नदिई सचिवालय गठन गरियो ।’ रावलले आक्रोस पोख्दै भने, ‘सचिवालय सन्तुलित भएन । समुचित र न्यायोचित भएन । त्यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्र्छ ।’
देशव्यापी रुपमा नेता तथा कार्यकर्तामा सचिवालयप्रति असन्तुष्टि रहेको भन्दै उनले सच्याउन शिर्ष नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए ।
‘अश्लिल बोल्नेलाई सदस्य बनाउन खोजियो’
भिम रावलले नेकपाको सदस्य बनाउने क्रममा समेत आफुलाई पन्छाउन खोजिएको भन्दे नेतृत्वसग असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘म तत्कालिन एमालेको प्रदेश सयोजक भएको नाताले प्रदेश ७ बाट नेकपाको सदस्यमा रहनेको नाम दिएको थिए ।’ उनले भने, ‘पार्टीमा कुनै योगदान नदिएका, योग्यता र क्षमता नभएकालाई सदस्य बनाउन खोजिएको थियो ।’
उनले त्यसै विषयमा आफुले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि पछि सच्याईएको समेत बताए ।
मन्त्री नबनाएको गुनासो
रावलले आईतवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मण्डल विस्तारको प्रसङग पनि कोट्याए र गुनासो गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छान्दा पनि प्रदेश ७ लाई हेपिएको उनले बताए ।
‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सुरक्षाकर्मीको दु्रुपयोग गर्दागर्दै पनि प्रदेश ७ का धेरै क्षेत्र जित्यो ।’ रावलले गुनासो गरे, ‘त्यसको मुल्याङकन भएन । प्रदेश ७ लाई एउटा मन्त्री पनि नदिएर हेपियो ।’
बजेटमा पनि हेपियो
मन्त्री नदिएर प्रदेश ७ लाई हेपेको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा समेत हेपेको आरोप उनले लगाए ।
‘साविकको सुदुरपश्चिमलाई त कम बजेट दिईन्थ्यो । अहिलेको ७ नम्बर प्रदेशलाई पहिलो क्षतिपूर्ति सहित बढी बजेट दिनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका थियौ ।’ रावलले भने, ‘बजेट पर्याप्त भएन । जनता सन्तुष्ट छैनन बजेटप्रति, हामीपनि छैनौ ।’
‘भकुण्डो जस्तो नहोस पश्चिम सेती’
प्रदेश ७ को आर्थिक सम्बृदि र विकाशसग जोडिएको, दुई दशक बढीदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती आयोजनालाई यथाशिघ्र अगाढी बढाउन उनले सरकारसग आग्रह गरे ।
पश्चिम सेती आयोजना स्थानीयको लगानीमा बनाउने प्रसंगमा उनले भने, ‘यो आयोजनामा चिनिया कम्पनीसंगको सम्झौता यथावतै छ । पहिले पनि स्थानीय स्रोतबाट बनाउने भनिएको हो, तर भएन ।’
‘यो भकुण्डो जस्तो नहोस् । यता हान्यो उता, उता हान्यो यता ।’ उनले टिप्पणी गर्दै भने, ‘यसलाई अगाढी बढाउन सरकारले कुनै पनि वहानामा ढिलाई नगरोस् ।
भिम रावल गुनासो सुन्ने कि सुनाउने ?
तत्कालिन एमालेका उपाध्यक्ष, प्रदेश ७ सयोजक, पूर्व उपप्रधान, गृह तथा रक्षा मन्त्री भईसकेका रावल हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य छन ।
उनी तत्कालिन एमालेको प्रदेश ७ को शिर्ष नेता मात्रै थिएनन, राष्ट्रिय स्तरमै शिर्ष नेतामा गनिन्थे ।
पार्टी तथा सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र कार्यमा उनी प्रत्यक्ष सग्लन पनि हुन्थे । तर, तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रविच पार्टी एकीकरणपछि उनको भुमिका घटेको, शिर्ष नेतृत्वले उनलाई महत्व नदिएको आम कार्यकर्तामा आभाष हुन थालेको छ ।
त्यसका उदाहरणका रुपमा सचिवालय निर्माण गर्दा भिम रावल अनविज्ञ हुनु हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भिम रावलले प्रदेश ७ लाई बढी बजेट दिन भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए ।
तर, उनकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र अर्थमन्त्रीले उनले भनेको सुनेनन । यि घटनालाई राजनीतिक विश्लेषकहरु पार्टी र सरकारमा भिम रावलको भुमिका घटेको मात्रै ठान्दैनन, शिर्ष नेतृत्वले समेत महत्व नदिएको भनेर अथ्र्याउन थालेका छन ।
मन्त्री मण्डल गठन गर्दादेखि नेकपाको सचिवालयको सदस्य लगायतका विषयमा भिम रावलले भनेको न त पार्टी नेतृत्वले सुन्यो न त सरकारले ।
एकताका भिम रावल प्रदेश ७ मात्रै हैन, सिङगो देशका जनताका गुनासो सुन्ने नेता थिए । स्पष्ट वक्ता र अडान लिने नेता थिए उनी ।
पछिल्ला केही महिनायता भने भिम रावलले आफना अडानबाट पछि हटनुपरेको मात्रै छैन सरकार र पार्टीका निर्णयमा समेत उपस्थिति कमजोर देखिन थालेको छ ।
आईतवार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत सरकार र पार्टीप्रति गुनासै गुनासा व्यक्त गर्नुले पनि सोही कुरालाई थप टेवा पु¥याएको उनका आलोचकहरु बताउछन ।
जसले उनी गुनासो सुन्ने कि सुनाउने व्यक्ति ? भन्ने प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।