धनगढी : प्रदेश ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
सविधानमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप अर्थ मन्त्रालय बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।
‘असार १ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शकरकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘बजेट ल्याउनुपूर्व गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमादेखि बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने लगायतका काममा विहानदेखि साझसम्म लागि परेका छौ ।’
जेठ २५ गते सम्म प्रदेश प्रमुख मोहराज मल्लले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्नेगरि कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि नै प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उदेश्य, प्राथमिकता लगायतका विषयमा पूर्व छलफल भईसकेको छ भने उक्त प्रस्तावलाई बैठकले पारित समेत गरिसकेको छ ।
यस्तै, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, विपक्षी दलका नेता, बैकर्स लगायतका सरोकारवालासग बजेटका बारेमा छलफल गरिसकिएको छ ।
२२ अर्वको बजेट तयार गरिदै
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति रकमको ल्याउने भन्ने बारेमा स्रोत अनुमान समितिले अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शकर कृष्ण श्रेष्ठको सयोजगत्वमा गठित समितिले अर्थमन्त्री बोहरालाई करिव २२ अर्वको बजेट ल्याउन भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
सचिव श्रेष्ठका अनुसार केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई राजस्व वाडफाड शिर्षकमा ६ अर्व ७६ करोड ४५ लाख, वित्तिय सामान्यीकरण अुनदान अन्तर्गत ७ अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ६ अर्व ३२ करोड प्राप्त हुने छ ।
प्रदेशलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने समपुरक अनुदान वापतको रकमको भने टुङो लागेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रदेशले केन्द्रलाई रकम माग गर्नुपर्छ । त्यसपछि योजना अनुसार केन्द्रले रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगाउने कर वापत कति राजस्व सकलन हुन्छ भन्ने एकिन तथ्याङक सकलन भईसकेको छैन ।
त्यसका लागि राजस्व परामर्श समितिले करको दायरा, क्षेत्र र दरको विश्लेषण गरिरहेको छ ।
‘समपुरक अनुदान र प्रदेशले कति राजस्व सकलन गर्छ भन्ने कुराको टुङगो लागिसकेको छैन ।’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव २२ अर्व जतिको बजेट निर्माण गर्दैछौ ।’
प्रदेशले कुन–कुन क्षेत्रबाट कति कर सकलन गर्ला ?
प्रदेश सरकारले सवारी, विज्ञापन, मनारेञ्जन, पर्यटन, घरजग्गा, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका विषयमा मात्रै कर सकलन गर्न पाउने छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश ७ बाट १ अर्व भन्दा कम राजस्व सकलन हुने छ ।
मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ, २० गतेभित्र योजना सहित कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका कार्यालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्न भनेर बैशाख १२ गते नै मार्गनिर्देशन सहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता बेलाबेलामा ताकेता गर्दै आएको छ ।
बुधवार मात्रै फेरि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सिलिङ पठाउदै सिलिङ भित्र रहेर जेठ २० गतेभित्र योजना सहितको कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
कुन कार्यालयलाई कति बजेट ?
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका कार्यालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।
जसअन्तर्गत सवैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयलाई कुल बजेटको २ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई ० दशमलव २ प्रतिशत बजेट छुटयाईएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ० दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुटयाईएको छ भने बढीमा १ प्रतिशतसम्म बजेट हुनसक्ने बताईएको छ ।
आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालयलाई ० दशमलव ८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ३० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि करिव ७ प्रतिशत बजेट सिलिङ तयार गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकाश निर्माणका कार्यमा सग्लन हुने कार्यालयमा बजेट बढन सक्ने छ । अर्थ विविधमा २५ प्रतिशत बजेट छुटयाईएको बताईएको छ ।
विकाश र सम्वृदिमा बजेट केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री बोहरा
कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, माटो परीक्षण, कृषि बिमा, अनुदान लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिने अर्थ मन्त्री झपट बहादुर बोहराले बताए ।
‘प्रदेशका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, प्रदेशको विकाश र सम्वृदिमा केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट आउछन ।’ उनले भने ।