धनगढी : प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षका सञ्चालन गर्ने गरी बजेट बक्तब्य मार्फत सार्वजनिक गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम शुरु हुन सकेका छैनन् ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणा गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
कार्यान्वयन नहुनुमा कतिपय योजनामा जनशक्ति नभएको भनिएको छ भने केही योजनामा कार्यविधि नै बनेको छैन । बजेट बक्तब्यमा घोषणा गरिएको किसान कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
किसानलाई पर्ने बिभिन्न समस्या सुन्ने र समाधान दिने उद्देश्य राखेर स्थापना गर्न खोजिएको कल सेन्टर सञ्चलानका लागि पाँच लाख रुपैया बिनयोजन गरिएको छ ।
हाल सम्म यसमा कुनै टोस काम हुन नसकेको सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवा स्थापना गरे पछि किसानहरुले घर बाटै आफ्ना गुनासा राख्न पाउने छन् ।
किसानले आफुलाई परेको समस्याको समाधान पनि टेलिफोनबाटै पाने गरी ब्यवस्था गर्न लागिएको कार्यक्रम जनशक्तिको अभावले सञ्चालन गर्न नसकिएको, मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरिसकेको छ ।
अध्यादेश अनुसार कर्मचारी समायोजन हुँदा आफ्नो मन्त्रालयमा पनि जनशक्ति थपिने भएकोले कर्मचारी थपिए पछि मात्रै कल सेन्टर स्थापना गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।
एक दुई महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन भइसक्ने जानकारी पाइएकोले मन्त्रालयले दुई महिनाभित्रै किसान कल सेन्टर स्थापना गरी सेवा दिने योजना बनाएकोे जनाएको छ ।