धनगढी : कानून र न्याय सम्पादनको सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका कारण दुर्गमका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुलाई न्याय सम्पादन गर्न निकै समस्या भएको देखिएको छ ।
बिगतमा अदालतमा जाने गरेका मुद्धाहरुदेखि अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गरेका मुद्धा सम्म नया संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा सरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको उप प्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समितिलाई कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने ब्यवस्था पनि छ । तर दुर्गमका स्थानीय तहहरुलाई कानूनी सल्लाहकार पनि पाउन समस्या रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम भन्दा टाढा रहेका स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिहरुले काम गर्न गाह्रो भईरहेको समितिका संयोजकको गुनासो छ ।
स्थानीय तह गठन भएर निर्वाचन भएको पनि डेढ बर्ष भइसकेको छ । स्थानीय तहका उप प्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा तोकिएपछि न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम समेत दिइएको छ ।
तालिममा सामान्य जानकारी मात्रै पाएकोले आफुहरुलाई न्याय छिन्नका लागि कानूनमा दख्खल राख्ने सल्लाहकार आवश्यक भए पनि पाउन नसकिएको दार्चुलाको दुँहु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इश्वरी जोशीले बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका आफुहरुको सुरक्षामा संघ र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको जोशीको गुनासो छ ।
तालिम दिनेहरुले आफुहरुलाई महिला, बालबालिका के हुन, को हुन, भन्ने बताउने तर न्याय सम्पादन गर्ने तरिकाका बारेमा भने प्रष्टसित नभन्ने गरेको बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्की बताउनुभयाे ।
कानून आफ्नो बिषय नभएकोले ज्ञान नभएपछि न्याय सम्पादन असजिलो भएको उपाध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
कानूनी ज्ञान नहुने त छदैछ, कर्मचारी समेत नभएपछि आएका उजुरीहरु ब्यवस्थित ढंगले राख्न नसकिएको अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलकाे भनाई छ ।
समस्या भएपनि जेन तेन न्यायिक समितिको काम गरिरहेको अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनबहादुर शाहले बताउनुभयाे।
सदरमुकामबाट टाढा रहेका कारण कानूनी सल्लाहकारका रुपमा वकिल नै राख्ने निर्णय भए पनि राख्न नसकिएकोले आफ्नो कार्यालय नजिकै रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा मुद्धाहरु हेर्ने गरिएको बझाङको चीर बिथ्थड गाउँपालिकाका उपाधयक्ष जानकी बोहराले बताउनुभयो ।
बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुमा काम गरेर स्थानीय सरकारको उप प्रमुखमा निर्वाचन जितेकाहरुलाई न्याय सम्पादनमा केही सहजता देखिए पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट स्थानीय सरकारमा आएकाहरुलाई भने न्याय सम्पादनमा भने समस्या देखिएको छ ।
यसको समाधानका लागि स्थानीय तहहरुमा काननी सल्लाहकार भन्दा बढी काननू अधिकृतको आवश्यकता देखिएको छ ।