धनगढी : प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी उत्तरपट्टिको जंगलका राख्ने निर्णय गरेपनि बिभिन्न कानूनी अड्चनका कारण प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णय भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । प्रदेश सभाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्धा दिइएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने संकेत संगै कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने समेत देखिएको हो ।
राजधानी गोदावरीमा तोक्ने निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा हालसम्म दुई मुद्धा परिसकेका छन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध सुरुमा धनगढी घर भएकी अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिईन ।
त्यसपछि डोटी घर भएका अधिबक्ता मनिस कुमार श्रेष्ठ लगायत ९ जनाले प्रदेशको राजधानी गोदावरी अबैज्ञानिक र असंबैधानिक तरिकाले तोकिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
अध्ययन विना जङगल मासेर राजधानी बनाउन खोजिएको भन्दै दर्ता गरिएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, र राजधानीका लागि गठिन संसदीय समितीका संयोजक तारालामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि समस्या भएको हो ।
असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको असहमतिका विच प्रदेशको नाम सुदुरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्ने निर्णय दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो ।
प्रस्ताव पारितपछि राजपत्रमा समेत प्रकाशित भईसकेको छ । तर निर्णय भएको तिन महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाईएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव यज्ञ भट्टराईले बताए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्नका लागि बनेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सुझाव दिएपछि प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बाबजुद मतदानबाट राजधानीको टुङगो लगाएको सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको थियो ।
राजधानी बनाईने स्थानको अध्ययन गरि डिपिआर तयार गर्नका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटबाट बचेको ५० करोड रुपैया खर्च गरिने बताईएको थियो ।
तर, राजधानी गोदावरी तोकिएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्धा परेपछि डिपिआर तयारका लागि पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी नबढाईएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले हालेको रिटमा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाईसकेको सुदुरपश्चिम सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले जानकारी दिए ।
तर, दोस्रो पटक हालिएको मुद्धाको बारेमा भने अहिलेसम सरकारलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन ।