सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आएन

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आएन

धनगढी : आईतवार ९ डिसेम्बर । भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीका परेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्थितिमा बिश्वका सदाचारी देशहरुको सूचीमा नेपाल १ सय ३१ औं स्थानमा छ । बिश्वभरीका झण्डै १ सय ९० देश मध्ये १ सय ३१ स्थानमा पर्न नेपालले जम्मा २९ रेटिङ अकं पाएको छ । सदारचाी मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बरमा युरोपियन देश डेनमार्क रहेको छ । 

भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार सहन्न भन्ने नारासहित आईतवार नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । 

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी नआएको देखिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा नीतिगत रुपमा गरिने भ्रष्टाचार बलियो छ । स्थानीय तहका बोर्डले सडक खन्ने निर्णय गर्दै प्रयोग गरेका स्काभेटरहरु आफन्तहरुको नाममा रहेको देखिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बिभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुलाई आधार मानेर आयोगले विकास आयोजनामा आर्थिक रुपमा समेत अनियमितता भएको जनाएको छ ।

यसैबीच आइतबार धनगढीमा सदाचारका लागि समाजिक पहलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भ्रष्टाचारले आफु संगै सन्ततीलाई पनि पोल्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भ्रष्टाचार गर्न आफन्त नातागोताले समेत उकास्ने गरेकोले यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न सरोकारवालाहरुले कामकाजको तरिका अवलोकन गर्नपर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुने भन्दै आफ्नो कार्यालयमा निरनतर अनुगमन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदमा बसेकाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन जवाफदेहिता खोजिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न कडा कानूनी प्रावधान समेत आवश्यक देखिएको छ ।