धनगढी : प्रदेश सरकारले विकास र निर्माणका काम गर्न आवश्यक कानूनहरुको मस्यौदा समेत नगरेका कारण प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशन अनिश्चित हुँदै जाँदा सत्तापक्षीय सांसदहरु नै आक्रोसित हुन थालेका छन् ।
सत्तापक्षीय सांसदहरुले सरकारले आवश्यक कानूनहरु मस्यौदा गर्न ढिलाई गर्दा आफुहरु जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आफै बिधेयक तयार गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि गैरसरकारी विधयेक रुपमा कानून मस्यौदा गरी संसदमा छलफलका लागि पेश गर्न सक्ने ब्यवस्था भए बमोजिम आफुहरु बिधेयक दर्ता गर्न तयार रहेको सांसदहरुले बताएका हुन् ।
सरकारबाट बिधेयक आउन ढिलाई भइरहेकोले गैर सरकारी विधेयकको रुपमा विधेयक बनाउन आफु तयार रहेको भन्दै सांसदहरुले नागरिक समाजका सदस्यहरुसित त्यसका लागि सहयोग समेत माग गरेका छन् । भूमि ब्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई बिधेयक भएपनि आफुहरु ल्याउने तयारीमा रहेको एक जना प्रदेश सासंद महेशदत्त जोशीले बताए ।
यस अघिको प्रदेश सभा बैठकबाट पास भएका कानूनहरु प्रदेश सभाका सदस्य, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाजस्ता बिषयमा मात्रै छन् ।
विकास र निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कानूनहरु मस्यौदा नै हुन नसकेको खबरहरु सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि जनताले आफुहरुसित आक्रोश पोखिरहेका कारण सरकारले चाँडो कानून मस्यौदा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सत्तापक्षीय सासंदहरुको माग छ । सांसद जोशीको भनाईमा समर्थन जनाउँदै सांसद शान्ति नेपालीले जनताले गरेको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन आफुहरु उपयुक्त कदम चाल्न तयार रहेको बताइन् ।
कानून नबनेको बिषयमा संसदमा सरकारका मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा रहेका सत्तापक्षीय सांसदहरु बिधेयक दर्ता नभएका कारण संसद बैठक आह्वान समेत नहुँदा गैर सरकारी बिधेयकको रुपमा केही विधेयक तयारी गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् । आम नागरिकले प्रदेश सभाले बनाउने कानूनहरुको बारेमा चासो राखेको र जनताको माग सम्बोधन गर्नु आफ्नो कर्तब्य भएको सांसद रतन थापाले बताए ।
कानून बनाउनुपर्ने प्राथमिक दायित्व भएको संसदमा सरकारकम तर्फबाट बिधेयक दर्ता हुन नसकेपछि सत्तापक्षीय सासंदह नै गैर सरकारी बिधेयक तयारीमा रही रहेका बेला सरकारले भने कानून बनाउने प्रक्रियामै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मन्त्रीपरिषदबाट सेद्धानितक सहमति लिएर कानून मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले चाँडो हिड्न खोज्दा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई खयाल गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
सत्तापक्षीय सासंदहरु नै गैरसरकारी भए पनि बिधेयक ल्याउने तयारीमा जुट्नुले प्रदेश सरकारले कानून बनाउने तर्फ ध्यान दिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।