धनगढी : कर्मचारी र षयन्त्र अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचनापछि मंगलवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयलमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बजेट कार्यान्वयको अवस्था र चुनौतिका बारेमा जानकारी दिएको थियो ।
सो क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को हालसम्ममा कुल बजेट २५ अर्व ६ करोड ५६ लाखमध्ये ४१ करोड ६१ लख रुपैया मात्रै खर्च भएको जनाएको छ । जसमा पुजीगत अर्थात विकाशे बजेट खर्च भने शुन्य दशमवल १८ प्रतिशत मात्रै छ ।
पुजीगत बजेट ११ अर्व मध्ये २ करोड तथा चालु खर्च १३ अर्वमध्ये ३९ करोड (२ दशमवल ९६ प्रतिशत ) मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी र षयन्त्र अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत निकायका लागि दुई हजार ६ सय १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, स्वीकृत दरबन्दीको ४६ प्रतिशत मात्र प्रदेशमा आएका छन ।
अझै पनि विषयगत कार्यालय समायोजनको प्रक्रिया नटुङगिदा ति कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आउन नसकेका कारण विकाश निर्माणका कार्य सुरु गर्न नसकिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएका छ ।
विकाश निर्माणका कार्य अगाढी बढाउदै जनतालाई प्रदेश सरकारको अनूभूति दिनका लागि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको अर्थमन्त्री बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
केहीदिन अघि बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी चौमासिक समीक्षा बैठकले प्रदेशमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।दुई हप्ताभित्रै कार्यविधि बनाएर मंसिर अन्तिमसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सरकारको छ ।
केन्द्रले लोकसेवा आयोग पनि गठन गर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा बजेट कार्यान्वयका लागि करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रदेश सरकार पुगेको हो ।
कस्तो खालको जनशक्ति, कति संख्यामा, कति अवधिका लागि र कुन प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने भन्ने सुझाब कार्यदलले दिने बताईएको छ ।