धनगढी: पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनमा सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदेश ७ मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले सरकार गठन भएको एक सयदिन पुग्नै लाग्दा पनि बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले फागुन ५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पदभार ग्रहण गरेको ३ महिना बढी भइसक्दा समेत उनीहरूले सम्पति विवरण नबुझाएका हुन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिंह थापा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्पति विवरण तयार पारिसकेको र अन्य मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष सम्पति विवरण पेस गरेको दाबी गर्छन् ।
प्रदेश ७ मा फागुन ४ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भई शपथ खाएको भोलिपल्ट फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश साह, सामाजिक विकाश मन्त्री दीर्घ सोडारी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिह बोहरा, आर्थिक तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले एकैदिन पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता थापाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीको सम्पति विवरण आइपुगेको बताएपनि अभिलेख नगरिएको बताए ।
प्रवक्ता थापाले सम्पति सार्वजनिक गरेपछि मात्र कार्यालयमा अभिलेख राखिने जानकारी दिए ।
सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको उपलक्षमा प्रदेश सरकारले जेठ १४ गते प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरू सावजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो कार्यक्रम पछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गर्नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सम्पति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तर, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले म्याद थपका लागि निवेद समेत दिएका छैनन् ।
थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।