सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सहलियतपूर्ण कर्जा पाउने मापदण्डमा परेकाहरुलाई दिनैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था लागू गरेको हो ।
सरकारले यस्तो ब्यवस्था गरेपछि यस्तो कर्जाबाट बढी भन्दा बढी मान्छेले लाभ लिउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको धनगढी शाखाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि, यस्तो कर्जा पाउने सूचीमा परेका सर्ब साधारणको समेत उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यक कागजात सहित कर्जा आवेदन प्राप्त भएको मितिले २१ दिन भित्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा राखिएको छ ।
यस्तो प्रावधान अनुसार कर्जा दिन नचाहने बैंकले कर्जा दिन नसकिने प्रष्ट कारणसहित त्यही २१ दिन भित्रै ठोस निर्णय दिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाका निर्देशक किरण पण्डितले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नियमन र निर्देशनको परिधि भित्र रही सहूलियतपुर्ण कर्जा विस्तारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा समेत लिन आग्रह गर्नूभयो ।
सरकारले यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाको बैकिङ् प्रवद्र्धन तथा अनुसन्धान बिभागका उप निर्देशक मनोज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सहूलियतपुर्ण कर्जा अन्तर्गत पर्ने व्यवसायिक कृषि तथा पशूपन्छी, शिक्षित यूवा रोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवा, दलित समूदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनूदान रहेको छ ।
सो अन्तर्गत पर्ने व्यवसायको बीमा गर्दा ७५ प्रतिशत तथा कर्जा सूरक्षण गर्दा ७५ प्रतिशत अनूदान दिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।