धनगढी: फौजदारी अभियोग लागेमा उक्त मुद्धा मुद्धाको किनारा नलागेसम्म सांसदहरूको पद निलम्बन हुने भएको छ ।
प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको प्रदेश सभा नियमावलीले कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत लागेको मुद्धाको किनारा नलागेसम्म सांसद पद सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त नियमावलीलाई गत फागुन २६ गतेको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मति रूपमा पारित गरे पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
उक्त नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुरपक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतले फैसला गरेको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सभामुखले सांसद पल निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरेले बताए ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रदेश सभा सदस्य पक्राउ परेमा तत्काल सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने वा सदन नचलेको अवस्थामा सूचना पार्टीका सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको जानकारी आएमा प्रदेश सभाको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार र उमुक्ति नहुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीको दफा २ सय ९ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्य उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तिन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्धामा अभियोग पत्र दायर भई निज पूपक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्धामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्धामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गनुपर्नेछ ।’
फौजदारी अभियोग भन्नाले हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराध बुझिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा भने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने नहुने विषयमा विवाद देखिएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सभा नियमावलीले बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न सभामुखले प्रदेश सभा सदस्यलाई १५ दिनका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीको दफा २९, ३० र ३१ बैठक सुव्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धित छन् ।
दफा २९ ले बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई सभामुखले चेतावनी दिनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
दफा ३० ले सभामुखको आदेशपछि पनि सांसदले व्यवहार नियन्त्रण नगरेमा बाहिर जान आदेश दिने र सो दिन बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आदेशदिदा पनि सांसद बाहिर नगएमा मर्यादा पालकले बाहिर निकाल्ने र त्यसरी निकालिएको सांसदले तिनदिनसम्म प्रदेश सभाा बैठक र कुनै समितिका बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीको दफा ३१ ले सभामुखको आसिनको अवहेलना गर्ने, प्रदेश सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार अवरोध गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा नियमावलीको उल्लङघन र अवहेलना गर्ने सांसदलाई १५ दिनसम्म प्रदेश सभा र विभिन्न समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
सुरुमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यको नाम तोक्ने, बैठकबाट निलम्बन गरियोस भनी प्रस्ताव पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावमा छलफल र संशोधन नहुने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रस्ताव पारित भएका सांसद स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।
यसरी निलम्बनमा परेको प्रदेश सभा सदस्यले १५ दिनसम्म प्रदेश सभा बैठक र कुनै पनि समितिका बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैन ।