धनगढी : प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदै अधिबेशनका लागि काम दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ ।
कानून निर्माण गर्ने प्राथमिक दायित्व भएको प्रदेश सभाले छलफलका लागि विधेयकहरु सचिवालयमा दर्ता नभएपछि अधिबेशन नै अन्यौलमा परेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कार्वाहीहरुलाई चुस्तता दिन बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरु मस्यौदा नै भएका छैनन् । कानून मस्यौदा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयले अघिल्लो अधिबेशनमा पारित भएका बाहेक नया कुनै पनि मस्यौदा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन् ।
संसदको सचिवालयमा हाल सम्म हिउँदे अधिबेशनमा छलफल गर्नका लागि एउटा मात्रै विधेयक रहेकोे छ ।
बजेट अधिबेशनकै बेला दर्ता भएको सो विधेयक माथि त्यो बेला समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेपछि त्यसलाई हिउँदे अधिबेशनका लागि सारिएको थियो ।
कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको सहकारी सम्बन्धि सो विधेयकबारे सामाजिक विकाश समितिमा छलफल भईसकेको छ ।
संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गनुपर्ने भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा लाई आवश्यक पर्ने काम नदिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताउनुभयो ।
यसअघि भएका दुई अधिबेशनले १७ विधेयक पास गरेको छ । ती दुबै अधिबेशनबाट पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती विधेयकहरुले कानूनको रुप लिन्छन् । सहकारी सम्बन्धी विधेयक विकास समितिले पास गरेमा एक दिनलाई प्रदेश सभाले काम पाउने छ ।त्यसपछिका लागि भने कुनै पनि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता नगराएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो।
हालसम्म पारित भएका विधेयकमा कार्य सञ्चालन र सेवा सुविधा सम्बन्धि मात्रै छन । विकाश निर्माण लगायतका कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक सरकारले तयार पार्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक दिएका छैनन । कानून बनाउनुपर्ने सवैभन्दा बढी आवश्यकता नै यी तीनवटै मन्त्रालयलाई छ ।