ब्यवसायीहरुले कागजपत्र बुझाएपछि समितिले छानवीन गरी निर्णय गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले बताउनुभयो । 
धनगढी : कैलालीको सदस्यता सम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन हुने बिषय अझै अन्यौलमै रहेको छ ।
उच्च अदालत दिपायलले निर्वाचन रोक्न दिएका अन्तरिम आदेशका कारण स्थगित भएको निर्वाचन प्रक्रिया सदस्यता छानवीन गरी शुरु गरिने भनिएको थियो ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै ब्यवसाय नगर्नेहरुलाई पनि सदस्य बनाइएको भन्दै केही ब्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा रिटदायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतले वास्तविक ब्यवसायी मात्रैलाई मताधिकार दिने गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन आदेश दिएपछि लामो समयसम्म पनि सदस्यता छानवीन नहुँदा निर्वाचन अन्यौल बनेको हो ।
सदस्यता सम्बन्धी छानवीन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रकाशकीय अधिकृत विकास लम्सालको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । समितिले आज मात्रै एक हप्ताको समय सीमा तोकेर संघको सदस्यता लिएकाहरुलाई आफु वास्तविक ब्यवसायी रहेको पुष्टि गर्न कागजपत्रहरु पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनामा नया सदस्यता लिएकाहरुलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अथवा वाणिज्य काार्यालयले जारी गरेको ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर अथवा भ्याटको प्रतिलिपि बुझाउन भनिएको छ । पुराना ब्यवसायीहरुको हकमा भने गत आर्थिक बर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र मात्रै पेश गर्न भनिएको छ ।
ब्यवसायीहरुले कागजपत्र बुझाएपछि समितिले छानवीन गरी निर्णय गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले बताउनुभयो ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छानवीन समितिको सूचनाबारे ब्यवसायीहरुलाई जानकारी गराइरहेको बताउनुभयो ।
ब्यवसायीहरुले बर्तमान कार्यसमितिले विधानको प्रावधान अनुसार आफ्नो कार्यकाल सकिसकेको र नया निर्वाचन हुन नसक्दा संघले ब्यवसायीका हितका लागि गर्नुपर्नेकाम समेत अन्यौलमा परेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चाँडो छानवीन गरी निर्वाचन गराउन पहल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।