धनगढी : विश्वभर अहिले कोरोनाको कहर छ । कोरोना भाईरसकै कारण नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनकै कारण लाखौं दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मानिसहरु राहतकोलागि हरेक संघ सस्था र सरकारलाई गुहारिरहेका छन् । लाखौ मानिसहरु राहत नपाएकै कारण भोको पेटमा बस्न बाध्य छन् ।
तर, सुदूरपश्चि प्रदेशमा अनौठो घट्ना भएको छ । यो समाचार हेर्दा वा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरुले गाउँमा राहत बाँड्न गएको भन्दै प्रदेश सभाबाट भत्ता लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कुमारी नन्दा बमले लकडाउनको वेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राहत बाँड्न तथा अनुगमन गर्न गएको भन्दै भत्ता बुझेकि छन् ।सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति समेत रहेकी सांसद बमले प्रदेश सभाबाट दुई पटक राहत बाँड्न गएको भन्दै रकम बुझेकि हुन ।
सरकारले कोरोना भाईरसको कारण गत चैत्र १० गते देखि लकडाउन गरेको थियो । सांसद बमले प्रदेश सभाबाट गत बैशाख २४ गते देखि ३० गते सम्म योजना अनुगमन गर्न गएको भन्दै १५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएकि हुन् । सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा कुन ठाउँमा योजना अनुगमन भयो रु भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्तै सांसद बमले चैत्र २६ देखि बैशाख १ गते सम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना भाईरसको कारण राहत वितरण कार्यको अनुगमन गर्न गएको भन्दै १३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ प्रदेश सभाबाट भुक्तानी लिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी धन बहादुर शेरपुंजा पुनले जानकारी दिए ।
लकडाउनको अवधिभर प्रेदश सभाबाट उनले भत्ता स्वरुप जम्मा २८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझेको भौचार प्राप्त भएको छ । बम कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदको रुपमा प्रदेशसभाको प्रतिनिधि हुन ।
यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले लकडाउनको बेला निर्वाचन क्षेत्रमा बैशाख ३ गते देखि ५ गते सम्म योजना लगायत राहत वितरणमा सहभागि भएको भन्दै प्रदेश सभा बाट ९ हजार ६ सय २५ रुपैया भुक्तानी लिएकी छन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की सांसद हुन ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्न प्रदेश सभा सदस्य देवकी मल्लले समेत लकडाउनको बेला राहत तथा योजना अनुगमन गर्न गएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा भत्ताकोलागि निवेदन दिएकि छन् ।
उनका विल भर्पाई अपुग भएकाले प्रदेश सभा सचिवालयको लेखाले भुक्तानी नदिएको बताएको छ । सांसद चौधरी र मल्ल सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत हुन । लेखा समितिमै बसेर कोरोनाको कहरमा राहतको नाममा भत्ता लिएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ ।