धनगढी : चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तीन महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुजीगत अर्थात विकाशे बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ ।
तर, प्रशासनिक काममा खर्च गरिने चालू बजेट भने विकाशे बजेट भन्दा पाच गुणा बढी खर्च भएकोे छ ।
विकाशे बजेट खर्च गर्न नसेकेका प्रदेश सरकारका कार्यालयले चालु खर्च उल्लेख गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएकोे छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले तिन महिनाको अवधिमा चालु बजेट ४ करोड ३० लाख ७८ हजार ३ सय ६२ रुपैय निकासा भएका बेला विकाशे अर्थात पुजीगत बजेट भने ४९ लाख ७४ हजार ७ सय ७४ मात्रै निकासा भएको जानकारी दिनुभयाे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका नौ वटा कार्यालयले तीन महिनाको अवधिमा गरेको चालू खर्च चालू बजेटको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत हो भने पुजीगत बजेटको ०.०४२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
विकाश निर्माणका काममा खर्च गरिने पुजीगत बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सामाजिक विकाश मन्त्रालयले खर्च गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले २४ लाख, सामाजिक विकाश मन्त्रालयले १९ लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४ लाख ९८ हजार रुपैया पुजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेयले बताउनुभयाे ।
प्रदेश सभा सचिवालयले चालु खर्च १ करोड ६ लाख, अर्थ मन्त्रालयले १३ लाख ७५ हजार, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले १२ लाख ८९ हजार, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५७ लाख ९८ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ लाख ७२ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६३ लाख ८८ हजार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २६ लाख १३ हजार र सामाजिक विकाश मन्त्रालयले ८३ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ ।
यता, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री झपट बोहराले भने बजेट कार्यान्वयन षयन्त्र, कार्यालय र कर्मचारी अभावमा अपेक्षाकृत रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वृकार गर्नुभयाे।
अहिले आएर बजेट कार्यान्वयन षयन्त्र, कार्यालय र कर्मचारी प्रदेशका आएका कारण अव बजेट कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।