काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावललाई पार्टीले सुदूरपश्चिमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको काउन्टरमा स्थापित गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढाएका थियो ।
पछिल्लो समय नेकपाको सदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका रावलको छवि ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ नेताको रुपमा उदाएको छ ।
रावलले पछिल्लोपटक आफ्नै अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई समेत राष्ट्रिय हित विपरीत हुन लागेको भन्दै संसद र सोसल मिडियाबाट खबरदारी गरिरहेका छन् ।
पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका रावलले बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुने भनी गरेको निर्णयमा तत्काल आपत्ति जनाउँदै त्यसबाट पछि हट्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिए । र, यसमा उनी सफल पनि भए ।
तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता रहेका रावलले ९ सदस्यीय नेकपाको सचिवालय गठनप्रति भने तीब्र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । रावल आफैं सचिवालय सदस्यका दाबेदार थिए ।
रावलले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाटै हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । पार्टीभित्र माधव नेपालसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिक रहे पनि रावलले केपी ओलीको चार वर्षे कार्यकालभर राजनीतिक र राष्ट्रिय हितका एजेण्डामा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन छाडेको र छलफल नै नभई निर्णय गर्ने परिपाटी हुर्केको भन्दै रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बामदेव गौतम काठमाडौं ७ मा चुनाव लड्ने सन्दर्भलाई संकेत गर्दै बुधवार ट्वीटरबाट सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा नेता रावलसँग यसै सन्दर्भबाट अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
जनताका असन्तुष्टि चुलिँदैछन् । जस्तो- अहिले चुनावको कुरा आएको छ । वामदेवजी नै चुनाव लड्ने भन्ने कुरा आएको छ । यी सम्पूर्ण कुराहरु गम्भीर छन् । यसका प्रभावहरुका बारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ ।
तपाईले ट्वीटरबाट स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्नुभयो, अति भएपछि सोसियल मिडियाबाटै मुख खोल्नुभएको हो ?
यो ट्वीटको आशय के हो भने स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको पनि धेरै भयो । अब पार्टीका कमिटीहरु पनि क्रियाशील छैनन् । एक प्रकारले पार्टी चलायनमान हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छैन ।
अन्य कमिटीहरु पनि निष्क्रिय छन् । अहिले अनेकौं कुराहरु आइरहेका छन् । तर, पार्टीका कुनै कमिटीहरुमा छलफल र निर्णय भएको छैन । त्यसैले महत्वपूर्ण विषयहरु आइरहेका छन्, बैठक बसौं र वैधानिक थलोबाट निर्णय गरौं भन्न खोजेको हो ।
सचिवालय बैठकबाट निर्णय त भइरहेका छन् नि होइन र ?
अब सम्पूर्ण कुराहरुका बारेमा स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्यो । चारजना नेता जम्मा भएर त्यो बैठक हुँदैन । त्यसैले यति ठूलो पार्टीको वैधानिक थलोमा छलफल गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो । आधिकारिक थलो त स्थायी कमिटी हो । तुरुन्त स्थायी कमिटी बोलाएर अहिलेका विषयहरुमा छलफल गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।
विधि, प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितबारे पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय र पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा छलफल विना स्वार्थ र व्यक्तिका आवेगले निष्कर्ष निकाल्ने काम कतै नहोस् भनेर मैले खबरदारी गरेको हो ।
तत्काल स्थायी कमिटीमै छलफल नगरी नहुने भाउँतोचाहिँ के आइलाग्यो ?
विषयहरु धेरै छन् । जनताका असन्तुष्टि चुलिँदैछन् । जस्तो- अहिले चुनावको कुरा आएको छ । वामदेवजी नै चुनाव लड्ने भन्ने कुरा आएको छ । यी सम्पूर्ण कुराहरु गम्भीर छन् । यसका प्रभावहरुका बारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ ।
यी विषयमा के गर्न लागेको हो पार्टीले ? अब जनतामा गएर त्यसको प्रतिरक्षा त हामीले गर्नुपर्ला नि । सरकार र पार्टीको प्रतिरक्षा त पार्टी कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ । पार्टीले केही भनेको छैन ।
जनताले प्रश्न सोधेका छन्, त्यसको जवाफ के कसरी दिने भन्ने त पार्टीले वृहत छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउनुपर्छ नि । यी सम्पूर्ण विषयमा के गर्न खोजेको हो ? माथिल्लो नेतृत्वले के गर्दैछ ? नेताहरुको सोच के हो ?
यसबारेमा स्थायी कमिटीको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्छ र सबै विषयमा त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ । दुईवटा पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भइसकेपछि अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारेमा छलफल नै भएको छैन ।
यी समग्र विषयमा पार्टी कसरी अघि जान्छ ? राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा हामीले घोषणापत्रमा जुन कुरा भनेका थियौं, ती कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् ? सरकारका बारेमा जनताले उठाएका विषय के हुन् ? पार्टीले सरकारलाई राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा कसरी निर्देशन गर्छ ? यस्ता सम्पूर्ण विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ । अनि के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने कुरा तब मात्रै तय हुन्छ ।
राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा राष्ट्रवादी नेता केपी ओलीको सरकार डग्मगाउन लागेको हो र ?
राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा पनि केही प्रश्न उठेका छन् । कतिपय तत्कालीन महत्वका छन्, कतिपय हाम्रो दीर्घकालीन अडान र कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डासँग गाँसिएका छन् ।
जस्तो- भन्नुस न, अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न विषयहरु कसरी अगाडि जान्छन् ? हामीले जुन कुरा भन्दै आयौं, ती विषयमा हाम्रो अडान के छ ? हामीले छलफल गरेको छैन पार्टीमा । सरकारले यस्ता विषयमा आफुखुसी निर्णय गर्न मिल्दैन ।
उदाहरणका लागि गोरखा भर्तीको कम्युनिस्ट पार्टीले शुरुदेखि विरोध गर्यो । मैले संसदमा पनि यो कुरा पृष्ठभूमिसहित राखेको छु ।
बेलायतीहरुले कुमाउको युद्धमा हामी हारेपछि युद्धबन्दीलाई लगेर गोरखा पल्टन खडा गरेको हो । वास्तवमा हाम्रा युवालाई भाडाको सेनाका रुपमा लगेको हो । अब अहिले बेलायतमा बसेका गोरखाहरुले समेत महिलाहरुको भर्तिको बारेमा बिरोध गरिराखेका छन् । तर, धमाधम हाम्रा चेलीहरुलाई गोरखा भर्तीमा लगिएको छ । उदाहरणका लागि यही एउटा विषयमा पनि हाम्रो धारणा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
अब, अरु कुराहरुमा पनि हाम्रा कतिपय कुरा मिलेका छैनन् । राष्ट्रिय स्रोत साधनहरु उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले ठोस धारणा बनाउनुपर्छ । जे कुराहरु हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ, ती विषयमा कतिपय कुराहरुमा छलफल नभइकनै सरकारले निर्णय गरेको छ ।
जस्तो- अस्ति भर्खर संयुक्त सैन्य अभ्यासको कुरा विवादमा आयो । अब यी जम्मै कुराहरु त कहाँ छलफल भए ? पहिले पार्टीले नीति निर्माण गरेपछि त्यो निति सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो घोषणापत्र, पार्टी एकीकरणका बेला तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाम्रा धारणा उल्लेख छन् । तर, त्यसका बारेमा जति पनि छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो त भएको छैन ।
जनताबीच हाम्रा बारेमा जे-जस्ता टिप्पणी हुन थालेका छन्, योबारेमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर तत्कालै छलफल थालौं भन्ने आग्रह हो ।
ठूला कमिटीलाई छलेर सचिवालयबाट निर्णय गर्न थालियो भन्ने तपाईको आशय हो ?
ठूला कमिटीभन्दा पनि स्थायी कमिटी भनेको त हाम्रो मुख्य कार्यकारी कमिटी हो नि । अनि त्यसलाई बाइपास गरेर जाने कुराले पार्टी त बन्दैन नि । अस्ति विधान बनाउने बेलामा पनि स्थायी कमिटीलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
उहाँ कहाँ चुनाव लड्ने ? कसले राजीनामा दिने ? कुन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने ? को चुनाव लड्ने, को नलड्ने ? अर्को सांसदको राजीनामाको प्रभाव के हुन्छ ? किन राजीनामा दिन लगाइँदैछ ?
कसरी ?
हामीले एउटा विधान पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा पठायौं । त्यसपछि हामीले पारित गरेको भन्दा अर्कै विधान छापिएर आयो । यो त सामान्य कुरा होइन नि । स्थायी कमिटीमा यस्ता कुराहरुमा छलफल गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीमा छलफल नगरी अर्को विधान कसरी आयो ? यो प्रश्न त अब उठ्छ नै ।
स्थायी कमिटीले त्यो अधिकार सचिवालयलाई दिएकै छैन पारित गर भनेर । स्थायी कमिटीले यसको उल्टो, शुरुमा के भनेको थियो भने आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाउने । तर, यसलाई म्याण्डेटरी गरौं भनेर एक महिनाभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनैपर्ने भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हो ।
हामीले दिएको सुझाव विपरीत विधान छापिएर आउँदा तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भनेर आयो । यी लगायतका कुरा छलफल नगरी पार्टी अघि बढ्न सक्दैन ।
वामदेव गौतम काठमाडौं ७ बाट चुनाव लड्ने कुरा त अब निर्णय नै भएजस्तो देखियो नि ? सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा नै दिइसकेपछि अब यसलाई उल्ट्याउने हो र स्थायी कमिटीले ?
मैले उल्ट्याउने वा अघि बढाउने भन्ने कुरा गरेको छैन । यस्ता विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ । वामदेव गौतम चुनाव लड्ने सन्दर्भमा मैले पार्टीको कार्यकारी थलोमा छलफलको माग गरेको छु ।
उहाँ कहाँ चुनाव लड्ने ? कसले राजीनामा दिने ? कुन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने ? को चुनाव लड्ने, को नलड्ने ? अर्को सांसदको राजीनामाको प्रभाव के हुन्छ ? किन राजीनामा दिन लगाइँदैछ ? यी सबै कुरामा स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्यो ।
किनकी यसको प्रतिरक्षा र यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा त भोलि हामीले नै बचाउ गर्नुपर्ला नि ।
सरकारको काम कारवाहीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको छ, पार्टीमा यसबारेमा पर्याप्त समीक्षा भएन भन्ने तपाईको आशय देखियो होइन त ?
सरकारको कारवाहीबारे पार्टीमा छलफल नै हुन पाएको छैन । स्थायी कमिटीको यो भन्दा अघि बसेको बैठकले सरकारको कामका बारेमा स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय गरेको यतिका समय बितेको छ । आफैंले गरेको निर्णय स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नका लागि अहिलेसम्म बैठक किन बोलाइएन, मेरो प्रश्न छ सचिवालयलाई र दुवै अध्यक्षलाई ।
सरकारको बारेमा समीक्षा गर्ने कुरा त यसअघिको बैठकले नै निर्णय गरेको हो, मेरो भनाइ होइन । सरकारको समग्र काम कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने भनेर निर्णय भयो, तर बैठक बोलाइएन ।
सचिवालय बैठकमा त छलफल भइरहेकै होला नि ?
सचिवालयको गठनको बारेमा पनि लामा कुराहरु छन् । यसप्रति मेरो असहमति छ । यसबारेमा विस्तृतमा पछि कुरा गरौंला ।
अनलाइनखबरबाट साभार