सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न दुई बुँदे समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नियुक्ति र कानुन निर्माणबारे समझदारी भएको हो ।
दुवै आयोगसँग सम्बन्धित कानुनलाई संसदबाट प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने समझदारी भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए। ुशान्ति प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको हो। कानुनहरूलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,ु उनले भने, आज सिफारिस कमिटी बैठक बस्दैछ। उसले पदाधिकारी सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नाम पारित गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको बैठक अहिले बसिरहेको स्रोतले बताएको छ।
उक्त समितिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नाम अनुमोदन गरिने दुवै दलबीच सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले बताए। उनले भने, परामर्शका आधारमा कानुन मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने पहिलो समझदारी हो। दोस्रो समझदारी, सिफारिस समितिले जुन नाम सिफारिस गरेर ल्याउँछ ती नामलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ।ु
द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउनेबारे दुवै दलले सदनमा एकमत भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको नेता लेखकले बताए। दुवै आयोगका कानुनका मस्यौदा लिएर दुवै दलका प्रतिनिधि सातवटै प्रदेशमा गएर पीडितका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। पीडितका सुझाव समेटेर विधेयक पारित गर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको हो।
नेकपा र कांग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्नेबारे निरन्तर छलफलमा थिए। शुक्रबार र शनिबार भने दुवै दलका अध्यक्षहरू र सभापतिसहित छलफल भएका थिए।